साझा उपलब्धि
:Sat, 11 Oct 2014
एक ऐसे समय भारत के जाने-माने समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की अद्भुत जीवट वाली किशोरी मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्ध की सी स्थिति बनी हुई है। एक तरह से इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दोनों देशों को सद्भाव का संदेश दे रहा है-इसलिए और भी प्रभावी तरीके से, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी और मलाला को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है।
इस पुरस्कार के जरिये दोनों देशों की जनता को शायद यही संदेश देने की एक कोशिश की गई है कि उसके परस्पर हित एक-दूसरे के प्रति मैत्रीभाव में ही निहित हैं और दोनों को इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है कि दमित-शोषित तबके का उत्थान कैसे हो? जहां कैलाश सत्यार्थी बच्चों के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करने वाली शख्सियत के प्रतीक हैं वहीं मलाला इस बात की कि पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के विरोधी चरमपंथियों के खिलाफ जैसी अलख जगाई है उससे पाकिस्तान को एक नई ऊर्जा मिली है। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ साझा है उसी तरह उन उद्देश्यों में भी है जिनके प्रति कैलाश सत्यार्थी और मलाला समर्पित हैं। भारत और पाकिस्तान की एक बड़ी समस्या यही है कि अच्छी-खासी संख्या में बच्चों को स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त माहौल नहीं मिल पा रहा है। भारत और पाकिस्तान में गरीब तबके के बच्चों के समक्ष अलग-अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनकी जड़ में गरीबी और अशिक्षा ही है।
कैलाश सत्यार्थी को मिले नोबेल शांति पुरस्कार के बाद जिस तरह भारत की केंद्रीय सत्ता और राज्य सरकारों के साथ ही समाज को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों को तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अन्य विपरीत परिस्थितियों से कैसे मुक्त किया जाए उसी तरह पाकिस्तान को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वहां की नई पौध और खासकर लड़कियों को शिक्षा की रोशनी कैसे मिले? भले ही कैलाश सत्यार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैसे चर्चित न हों जैसी मलाला हैं, लेकिन इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उल्लेखनीय काम करने के लिए वह पूरे दक्षिण एशिया में अपनी पहचान रखते हैं। दरअसल वही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि भारत और इस जैसे अन्य देशों में बाल मजदूरी एक भयावह समस्या है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलने के बाद कुछ असहमति के स्वर भी सुनाई दें तो हैरत नहीं, क्योंकि कई लोगों का यह मत है कि मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया।
ऐसे स्वरों के बावजूद इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मलाला ने पाकिस्तान में एक चेतना जगाई है और वह वहां नजर भी आती है। इस बार नोबेल पुरस्कार समिति की इस टिप्पणी पर भी बहस छिड़ सकती है कि दोनों देश शिक्षा के लिए अतिवादियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और हम हिंदू-मुस्लिम को यह पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन यह समय तो भारत-पाक को मिली साझा उपलब्धि पर गर्व करने और इस पुरस्कार के जरिये मिले संदेश को समझने का है।
(मुख्य संपादकीय)
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बचपन बचाने की जिद
Sat, 11 Oct 2014
कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने से बाल श्रम के प्रति सरकार और समाज में संवेदनशीलता की अपेक्षा कर रहे हैं विवेक शुक्ला
कौन हैं कैलाश सत्यार्थी? उन्हें शुक्रवार को जब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई तो कुछ लोग सवाल करने लगे कि वह कौन हैं? यह सवाल लाजिमी था। कारण यह है कि कैलाश सत्यार्थी मीडिया की नजरों से दूर रहकर बेसहारा बच्चों के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को अथवा अपने काम को प्रचारित-प्रसारित करने का प्रयास नहीं किया। अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी सामाजिक अपराध है, फिर भी यह कुप्रथा भारत में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। देश आजाद होने के बाद भी आज करोड़ों बच्चों को घरों, भट्ठों, दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में काम करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। अक्सर हमारी नजर ऐसे बच्चों पर पड़ती है मगर हममें से ज्यादातर लोग अफसोस जताने के अलावा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जब कैलाश सत्यार्थी की नजर ऐसे बेबस और लाचार बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने इन बच्चों को बाल मजदूरी के अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और सतत रूप से अपने इस काम में चुपचाप लगे रहे। साल 1980 में सत्यार्थी द्वारा शुरू किया गया बचपन बचाओ आंदोलन आज तक 90 हजार मासूमों की जिंदगी तबाह होने से बचा चुका है।
मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि बाल मजदूरी महज एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों की जड़ है। इसके कारण कई जिंदगियां तबाह होती हैं। रास्ते में आते-जाते बच्चों को काम करता देखना बड़ा अजीब लगता था, बेचैनी होने लगती थी, तो नौकरी छोड़ दी और 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की नींव रखी। कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला युसुफजई के साथ इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कैलाश सत्यार्थी को भोपाल गैस त्रासदी के लिए राहत अभियान और बच्चों के लिए काम करने के लिए दुनिया का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। पिछले दो दशकों से वह देश में फैले बालश्रम की बुराई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने के बाद कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि यह सम्मान सवा सौ करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत के लोकतंत्र की जीत है जिसकी वजह से भारत से यह लड़ाई आरंभ हुई और आज दुनिया में हम जीत रहे हैं। यह उन बच्चों की भी जीत है जो अपनी जिंदगी बदलने के कड़े संघर्ष में जुटे हैं। यह उन लोगों की भी जीत है जो बालश्रम के उन्मूलन में जी-जान से जुटे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था कि बचपन पर पूरी दुनिया में खतरे हैं, लेकिन अपने देश की हालत सबसे खराब है। यहां छह करोड़ से अधिक बाल मजदूर हैं। हजारों बच्चे चूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। रोजाना हजारों बच्चे मारपीट के शिकार होते हैं। बाल अधिकारों के प्रति हम आज भी उतने सहिष्णु नहीं हो पाए हैं जितना हमें होना चाहिए। वह मानते हैं कि देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो उचित व्यवस्था के अभाव में मानसिक-शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में बाल अधिकारों से जुड़े कानून नहीं हैं, लेकिन या तो वे इतने दोषपूर्ण हैं कि बाल अधिकारों को संरक्षण नहीं दे पा रहे या व्यवस्थागत अक्षमता के चलते इनका अमलीकरण नहीं हो रहा है। बाधाएं जो भी हों, यह तय है कि ऐसे बच्चों की कमी नहीं, जिनका बचपन असमय ही छीन लिया गया है।
कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि बच्चों के मौलिक अधिकार की बातें कागजों तक ही सीमित हैं। समाज बच्चों को उत्तम सुविधाएं देने में असफल रहा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा की उपेक्षा कर उन्हें ऐसे कामों में लगाना बदस्तूर जारी है जो उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाला साबित हुआ है। ऐसे कार्य जो बच्चों के बौद्धिक, मानसिक, शैक्षिक तथा नैतिक विकास में बाधा पहुंचाएं बालश्रम की परिधि में आते हैं। कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि 1986 में बने बालश्रम उन्मूलन कानून में कई खामियां हैं। इस कानून के अनुच्छेदों से यही प्रतिध्वनित होता है कि केवल जोखिम भरे कार्यो में लगे बच्चे ही बाल श्रमिक की परिधि में आते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी स्थिति जो बच्चे को कमाई करने पर मजबूर कर रही हो, बालश्रम है। सत्यार्थी कहते हैं- सबसे सस्ते और कमजोर श्रमिक बच्चे ही हैं। खासतौर से लड़कियां। ऐसे में सस्ते मजदूर की मांग भारत के दूरदराज के गांवों से बड़े शहरों की तरफ बच्चों की तस्करी को बढ़ावा दे रही है।
एक अनुमान के मुताबिक भारत में दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले अधिक बाल मजदूर हैं। जाहिर तौर पर बच्चों का अपहरण गैरकानूनी है, लेकिन इस मसले पर कानूनी स्थिति साफ नहीं है कि कब वे कानूनी तौर से काम कर सकते हैं। सत्यार्थी ने एक जगह लिखा है कि बाल श्रम कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन कानूनी रूप से 18 वर्ष से कम उम्र होने पर उसे बच्चा ही माना जाता है। दुर्भाग्य से हमारा बाल श्रम निषेध और विनियमन कानून पुराना पड़ चुका है। यह कानून कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक व्यवसायों में काम नहीं दिया जा सकता है। क्या इसका यह अर्थ है कि गैर-खतरनाक कामों में दो साल के बच्चों को लगाया जा सकता है? कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि जाहिर है कि यह कानून काफी पुराना है। अब इस मुद्दे को उठाया गया है और संसद में एक संशोधन लंबित है। हालांकि यह संशोधन काफी समय से लटका हुआ है। अगर कानून में बदलाव होता है तो बच्चों के अपहरण के खिलाफ लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। बहरहाल, आप मान कर चलिए कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने से सरकार और समाज बालश्रम की चक्की में पिसते बच्चों की सुध लेंगे।
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बच्चे अब भी काम पर
नवभारत टाइम्स| Oct 11, 2014,
मलाला और कैलाश को नोबेल
भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को ऐसे समय में संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज मिला है, जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। उनका पुरस्कार दोनों मुल्कों की साझा उपलब्धि है। पर इनकी कामयाबी का जश्न तभी मुकम्मल होगा, जब हम मूंछ की लड़ाई से ऊपर उठकर उस मकसद के लिए लड़ेंगे, जिनके लिए इन्होंने भारी तकलीफें झेली हैं।
मलाला ने तालीम के लिए आतंकियों की गोली खाई तो कैलाश सत्यार्थी ने हजारों बच्चों को गुलामी से मुक्त कराने में पूरा जीवन लगा दिया। 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश को बचपन में ही यह बात परेशान करने लगी कि आखिर कुछ बच्चे उनकी तरह स्कूल क्यों नहीं जा पाते? यह सवाल उन्होंने कई लोगों से पूछा। आखिरकार एक गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया कि अगर उसका बच्चा स्कूल जाएगा तो भूखा रह जाएगा।
तब कैलाश ने गरीबी और अभाव के दंश को पहचाना और मन ही मन संकल्प लिया कि वे हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष। पेशे से इंजिनियर कैलाश ने उन ताकतवर हितों से टकराने का फैसला किया जो बाल मजदूरी के दम पर लखपति-करोड़पति बने घूमते थे। कैलाश ने 'बचपन बचाओ आंदोलन' नामक संगठन की स्थापना की और इसके जरिए हजारों बाल मजदूरों को कालीन, कांच, ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों, घरेलू बाल मजदूरी तथा साड़ी उद्योग जैसे खतरनाक कामों से मुक्त कराया।
लेकिन यह इतना आसान भी नहीं रहा। उन्हें अपमान झेलने पड़े, उन पर हमले हुए और राष्ट्रहित के विरोध में काम करने का आरोप लगा। उनके संगठन ने अब तक 80 हजार बच्चों को आजाद कराया है। बाल मजदूरी की पूर्ण समाप्ति के लिए बचपन बचाओ आंदोलन ने बाल मित्र ग्राम की परिकल्पना की है। इसके तहत किसी ऐसे गांव का चयन किया जाता है जहां बाल मजदूरी का चलन हो। गांव से धीरे-धीरे बाल मजदूरी समाप्त की जाती है और बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाया जाता है। लेकिन भारत के बच्चों के जीवन में उजाला लाने का सपना पूरा होने के करीब भी नहीं पहुंच रहा।
आज देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा गुम होता है और उनमें से आधे फिर कभी नहीं मिलते। यहां बच्चे घरों-दुकानों में काम करते हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं। पटाखा बनाने के जानलेवा काम में उनकी मौजूदगी जल्द ही दिवाली की कानफाड़ू चहल-पहल के रूप में दिखाई देने वाली है। यह सिर्फ कैलाश सत्यार्थी की नहीं, सरकार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के दुख से नजर न फेरें और उनकी बेरंग जिंदगी में थोड़ी रोशनी लाने की कोशिश करें।
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बच्चों के लिए नोबेल
:10-10-14
शांति के लिए हर साल दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार इस बार कई विरोधाभासों की ओर संकेत करता है। पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई और भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के निर्णायकों ने एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी को साथ-साथ पुरस्कार देकर इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता जैसे तमाम विभाजनों के आर-पार बच्चों की स्थिति दुनिया में एक जैसी है। भारत और पाकिस्तान के इन नुमाइंदों को पुरस्कार तब मिला है, जब दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलाबारी हो रही है और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। पुरस्कार का संदेश यह है कि दोनों देशों को व्यर्थ के मुद्दों पर युद्ध लड़ने की बजाय अपने देश के नागरिकों की स्थिति बेहतर करने के लिए अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, हालांकि इसकी संभावना कम ही है कि यह संदेश सुना जाएगा।
दोनों देशों को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन यह खुशी मनाने का मौका नहीं है। मलाला को पुरस्कार मिलना यह बताता है कि पाकिस्तान में पढ़ने जैसे एक स्वाभाविक अधिकार को पाने के लिए किसी बच्ची को गोली मारी जा सकती है। उसी तरह, कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे होंगे, जिन्हें स्वाभाविक बचपन नहीं मिला है, जिसमें सुरक्षा, पोषण, लाड़-प्यार और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी नहीं हैं। भीषण गरीबी के चलते लाखों बच्चे जगह-जगह अमानवीय परिस्थितियों में श्रम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सिर्फ दूरदराज के इलाकों में ही नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली से अक्सर तमाम वैध-अवैध कारखानों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने वाले बच्चों की खबरें आती रहती हैं। देश के तमाम गरीब इलाकों से मां-बाप गरीबी की वजह से अपने बच्चों को दूरदराज के शहरों में भेजने को विवश हैं और महानगरों से भी हर साल हजारों बच्चे लापता होते हैं।
भारत की कानून-व्यवस्था मशीनरी के लिए जिन अपराधों की कोई खास अहमियत नहीं है, उनमें बच्चों का गायब हो जाना या उनकी तस्करी भी शामिल है। जब निठारी जैसे किसी कांड से इस समस्या पर ध्यान जाता है, तो समाज, सरकार और मीडिया में हलचल होती है, लेकिन आज भी मां-बाप के लिए अपने बच्चों के गायब होने पर पुलिस में रपट लिखवाना बहुत मुश्किल है, यह तो तकरीबन नामुमकिन है कि पुलिस को खोए हुए किसी बच्चे की तलाश में लगाया जा सके। महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलना नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि समाज और सरकार बच्चों की तकलीफों के प्रति संवेदनशील बने, क्योंकि यह समाज का एक ऐसा वर्ग है, जो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता, जिसका कोई वोट बैंक नहीं है। शायद इस पुरस्कार का महत्व यही है कि हम अपने देश में बच्चों की स्थिति के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनें।
इस पुरस्कार के साथ मलाला पर एक भारी जिम्मेदारी भी आ गई है और उनकी जान को खतरा भी बढ़ गया है। अभी मलाला की उम्र सिर्फ 17 साल है और उनके आगे एक पूरी जिंदगी पड़ी है। नोबेल पुरस्कार विजेता होने की जिम्मेदारी और कट्टरवादियों से खतरा क्या उसकी जिंदगी को सामान्य बने रहने देगा? एक प्रतीक बन जाना, एक सहज स्वाभाविक बच्ची और महिला बनने में बाधा तो नहीं बनेगा? हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मलाला और उसके साथ दुनिया के तमाम बच्चे किसी आतंक से दूर एक स्वाभाविक सुंदर जीवन जी पाएं।
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देश का गौरव
वर्ष 2014 के लिए पिछले हफ्ते से विभिन्न श्रेणियों में एक के बाद एक घोषित नोबेल पुरस्कारों की सूची में भारत के हिस्से शांति का नोबेल पुरस्कार आना कई-कई दृष्टियों से कालजयी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर विदिशा में जन्मे साठ वर्षीय कैलाश सत्यार्थी को यह पुस्कार बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य के एवज में दिया गया है। अपने गैर सरकारी संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ के जरिए पिछले करीब तीस सालों से बाल श्रम और बच्चों की तस्करी के विरुद्ध संघर्षरत कैलाश सत्यार्थी के साथ ही तालिबान से लोहा लेने वाली पाकिस्तान की सत्रह वर्षीय किशोरी मलाला यूसुफजई को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। जांबाज मलाला तालिबान के आतंक के साये में जीने वाले स्वात इलाके में बेखौफ होकर लड़कियों की शिक्षा की पैरवी करते हुए उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती रहीं हैं। इसके लिए वह दो साल पहले तालिबान की गोलियों का शिकार होकर मरते-मरते बची हैं। बाल अधिकारों के प्रति समर्पित इन शख्सियतों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। शांति के लिए नोबेल के रूप में आज हमारे देश के हिस्से वह सम्मान आया है जो उसके विचार व धर्म-दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है और जिसकी पैरवी वह देश-दुनिया के मंच पर आदिकाल से करता रहा है। शांति के इसी विचार के बल पर महात्मा गांधी जैसे सत्य, अहिंसा व शांति के पुजारी ने तलवार और ढाल के बिना उस अंग्रेजी साम्राज्य को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जो लाठी और गोली का भय दिखा अपने साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त न होने का दंभ भरा करता था। महात्मा गांधी का कद बेशक नोबेल पुरस्कार से कहीं ऊपर गिना जाता रहा है लेकिन यह विडम्बना ही है कि उनका सत्य, अहिंसा और शांति का विचार पूरी दुनिया लिए तो अनुकरणीय बन गया पर उनका नाम कभी शांति के नोबेल के लिए आगे नहीं आया। लेकिन आज गांधी के ही देश के एक समर्पित समाजसेवी के हिस्से यह पुरस्कार आना देश के लिए वाकई गौरव की बात है। नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए भारत और पाकिस्तान के दो शांतिदूतों का चुना जाना भी अपने आप में बहुत सारे सवालों का जवाब है। सबसे पहला तो यही कि एशिया के नक्शे पर महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाला भारत आज भी शांति की पहल करने वाला सबसे पहला देश है और अपने हक के लिए तब तक हथियार उठाने से परहेज करता है जब तक उसे लगता है कि मामला शांति से सुलझ जाएगा। बहरहाल, कैलाश सत्यार्थी के सामने अब देश ही नहीं, दुनिया भर के बच्चों को बाल मजदूरी व यौन व्यापार जैसे घृणित कायरे से आजाद कराने की चुनौती है।
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प्रेरणा ले सरकार
:Sun, 12 Oct 2014
कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम और बाल तस्करी में फंसे हजारों बच्चों को मुक्त करवाने की अपनी मुहिम के लिए विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार बने, उनका कार्य क्षेत्र हरियाणा भी रहा, इस कनेक्शन से सरकार को प्रेरणा लेनी चाहिए। कई सवाल सीधे सरकार के दायित्वबोध, कर्तव्य अनुपालन और प्रत्यक्ष जवाबदेही से जुड़े हैं। क्या सरकार या अधिकारी 21 में से किसी एक जिले के भी बाल श्रम से मुक्त होने का दावा करने में सक्षम है? कोई यह दावा करने सामने आए कि ईंट भट्ठों से लेकर खनन क्षेत्रों, ढाबों, चाय की दुकानों, सब्जी मंडियों और पॉश कालोनियों में कोई बाल मजदूर काम नहीं कर रहा। बताया जाए कि फैक्टरियों, कारखानों, यहां तक कि जोखिम वाले उद्योगों में बिना रिकॉर्ड कितने बाल मजदूर काम कर रहे हैं, इनसे मुक्ति दिलवा कर कितने बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया? समाज व बाल कल्याण के नाम पर भारी-भरकम विभाग तो काम कर रहा है पर कितने बच्चों को मजदूरी से हटा कर स्कूलों में भेजा गया। विडंबना है कि गरीब परिवारों में बच्चों को भावी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता के स्थान पर भावी मजदूर के रूप में देखा जाता है। कारण स्पष्ट है कि परिवार का मुखिया बच्चों की शिक्षा को देखे या दो वक्त की रोटी को।
भले ही केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं केवल गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर आरंभ की गईं पर इस पहलू पर अनुसंधान नहीं किया गया कि वास्तव में कितने बच्चे या गरीब परिवार इनसे लाभान्वित हुए? कुछ अर्सा पूर्व सरकार की ओर से अभियान शुरू किया गया था जिसके तहत हर शहर में बाल मजदूरों की पहचान करने का जिम्मा समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया था। शायद ही किसी को पता हो कि अभियान की क्या गत हुई? कड़वा सच है कि किसी शहर में बाल मजदूरों पर सर्वे नहीं करवाया गया। श्रम विभाग की टीम शायद ही किसी शहर में नियमित दौरा करके बच्चों के कल्याण की मुहिम में शामिल हो रही है। अधिकतर सामाजिक संगठनों की सक्रियता दिखावे तक सीमित है। एनजीओ की कार्य प्रकृति वैसी नहीं रह गई जिस अवधारणा से इनका गठन हुआ। सरकार कार्य शैली में बदलाव लाकर समस्या को व्यापक संदर्भ में देखे। हर शहर में नियमित जांच की परंपरा आरंभ की जाए, बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान कड़ा हो। अभिभावकों को जागरूक करने का जिम्मा सरकार सामाजिक संगठनों के साथ मिल कर उठाए।
[स्थानीय संपादकीय: हरियाणा]
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बाल श्रम की स्थिति
Mon, 13 Oct 2014
उत्तराखंड में बाल श्रम की स्थिति को लेकर सरकार की लापरवाही चिंतनीय है। अगर सरकार वास्तव में इस दिशा में गंभीर होती तो सरकारी आंकड़ों में राज्य में बाल श्रमिकों का आंकड़ा महज खानापूर्ति के लिए ही दर्ज नहीं होता। आपको अपने असापास रोजाना ही चाय की दुकानों पर कप-प्लेट धोते या साइकिलों के पंक्चर लगाते छोटे-छोटे बच्चे नजर आते हों मगर सरकारी नुमाइंदों को ऐसा नहीं दिखता। जी हां, यह एक कड़वा सच है कि सूबे के श्रम विभाग ने मौजूदा समय में प्रदेश में केवल 83 बच्चे ही बाल श्रमिकों के रूप में चिह्नित किए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ उत्ताराखंड में बाल श्रमिकों की संख्या का आंकड़ा पांच हजार से ज्यादा बताते हैं लेकिन विभाग के अनुसार यह आंकड़ा 83 ही है। एक ओर संपूर्ण देश बाल अधिकारों के लिए संघर्षरत कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है तो दूसरी ओर, उत्ताराखंड में बाल श्रमिकों और उनके अधिकारों के हालात चिंता पैदा करते हैं। यहां श्रम विभाग के पास अभी तक बाल श्रमिकों के चिह्नीकरण के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि श्रम महकमा कुछ करता ही नहीं, किसी शिकायत या सूचना पर जरूर श्रम विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कार्यवाही करते हैं और फिर अगली सूचना तक के लिए ओढ़ लेते हैं खामोशी। इतना ही नहीं, अधिकारी यह तक जानने की जहमत नहीं उठाते कि जिन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया था, वे अब क्या कर रहे हैं, यानी दोबारा सुध लेने की उन्हें फुर्सत नहीं। बाल श्रमिकों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया की असलियत तो आपने देख ली लेकिन उससे ज्यादा सोचनीय पहलू यह है कि बाल श्रमिकों के पुनर्वास की दिशा में भी सरकारी स्तर पर कोई पहल नहीं। यह स्थिति तब है जबकि चिह्नीकरण और पुनर्वास के लिए बजट उपलब्ध है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत 10 विशेष विद्यालयों को स्वीकृति मिलने के बावजूद केवल तीन में ही बाल श्रमिकों को शिक्षा दी जा रही है। बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण और चिह्नीकरण के लिए दो लाख तथा उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए दस लाख रुपये का प्रावधान है लेकिन विभागीय उदासीनता का आलम यह कि इसे भी खर्च करने को कोई तैयार नही। अब जबकि अपने देश के कैलाश सत्यार्थी ने इसी क्षेत्र में कार्य कर नोबल पुरस्कार जैसा सम्मान अर्जित कर देश का गौरव बढ़ाया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब उत्ताराखंड में भी बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे।
[स्थानीय संपादकीय: उत्तराखंड]
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व्यर्थ की नसीहत
Tue, 14 Oct 2014
भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी और ब्रिटेन में रह रही पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से दोनों देश के लोग गदगद हैं। उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम किंतु-परंतु के बावजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हालांकि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जिन कायरें के लिए प्रतिबद्ध हैं उनमें कोई सीधी समानता नहीं है, फिर भी नोबेल पुरस्कार समिति ने यह पाया कि दोनों लोग बच्चों के कल्याण के लिए अपने-अपने ढंग से काम कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार समिति के इस निष्कर्ष से असहमत नहीं हुआ जा सकता और इससे भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कैलाश और मलाला की नोबेल शांति पुरस्कार में साझेदारी होगी। यह साझा सम्मान दोनों देशों को इस पर चिंतन-मनन करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए बेहतर माहौल कैसे बनाएं? इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गरीबी और अन्य अभावों के चलते भारत में एक बड़ी संख्या में बच्चे चाहकर भी स्कूल जाने से वंचित हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे प्रतिकूल माहौल में काम करने के लिए विवश हैं। ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ दुनिया के अन्य कई देशों में भी है। बावजूद इसके पाकिस्तान में स्कूल जाने वाली लड़कियों के समक्ष जैसा संकट है वैसा भारत में नहीं है। हो सकता है कि भारत में किन्हीं ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग मिल जाएं जो लड़कियों की शिक्षा को पर्याप्त महत्व न देते हों, लेकिन यहां उन्हें जोर-जबरदस्ती स्कूल जाने से रोकने वाला वैसा कोई नहीं है जैसा पाकिस्तान में तहरीके तालिबान और उससे जुड़े अन्य आतंकी समूहों के रूप में कई संगठन मौजूद हैं।
लड़कियों के लिए पढ़ाई जरूरी बताने वाली मलाला को तहरीके तालिबान के आतंकियों ने ही गोली मारी थी। हाल में इन आतंकियों ने तहरीके तालिबान से अलग होकर जमात उल अहरार नामक संगठन बना लिया है। यह संगठन अब भी मलाला के विरोध में खड़ा है। पता नहीं यह कितना ताकतवर और खूंखार है, लेकिन इस सच्चाई से पाकिस्तान सरकार भी इन्कार नहीं कर सकती कि देश में ऐसे हालात नहीं कि मलाला अपने घर-गांव लौट सके। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद मलाला के इलाके के लोग खुश तो हुए, लेकिन वे अपनी खुशी का इजहार बढ़-चढ़कर नहीं कर सके। उन्हें भय था कि कहीं आतंकी बुरा न मान जाएं। मलाला को नोबेल सम्मान मिलने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कह सके कि मलाला चाहे तो पाकिस्तान लौट सकती है। शायद यह संभव भी नहीं, क्योंकि आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने मलाला को पश्चिम का एजेंट करार दिया है।
नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने कैलाश और मलाला को शांति पुरस्कार देते हुए जिस तरह उनके हिंदू-मुस्लिम होने का जिक्र किया उस पर पहले ही एतराज जताया जा चुका है। एतराज का एक अन्य आधार इस समिति की यह टिप्पणी है कि दोनों देश संयुक्त रूप से शिक्षा के लिए और अतिवाद के खिलाफ संघर्ष करें। इससे दुनिया को यह संदेश जा सकता है कि लड़कियों की शिक्षा के मामले में पाकिस्तान जैसे हालात भारत में भी हैं। ऐसे किसी संदेश को प्रचारित-प्रसारित होने से रोका जाना चाहिए। नि:संदेह भारत और पाक में बहुत कुछ साझा और एक जैसा है। यह भी कहा जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा के मामले में दोनों देश एक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में वैसी हालत अर्थात अतिवाद हर्गिज नहीं है जिससे मलाला सरीखी लड़कियों को दो-चार होना पड़ा। भारत की तो एक बड़ी समस्या यही है कि वह पाकिस्तान में पाले-पोसे जा रहे अतिवाद से त्रस्त है। इसका एक बड़ा कारण पाकिस्तान में अतिवाद यानी आतंकवाद को सरकारी स्तर पर मिल रहा सहयोग-समर्थन है। नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने जाने-अनजाने भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में उस योजक चिह्न यानी हाइफन को फिर से गाढ़ा कर दिया है जिससे भारत मुक्त होना चाह रहा है। भारत और पाकिस्तान में बहुत कुछ साझा होने के बावजूद भारत पाकिस्तान जैसा नहीं है और कम से कम अतिवाद अर्थात आतंकवाद के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं।
सभी को स्मरण होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश इस तथ्य से चौंके थे कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हैं, फिर भी उनमें से कोई अल कायदा से नहीं जुड़ा है। उन्होंने मनमोहन सिंह का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए यह कहना पसंद किया था-ये उस देश के शासनाध्यक्ष हैं जो मुस्लिम आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और फिर भी इनके देश का कोई नागरिक अल कायदा का सदस्य नहीं है। यह बात नोबेल पुरस्कार चयन समिति को भी पता होनी चाहिए थी। दरअसल यह वह बात है जिसे पूरी दुनिया को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब यह सामने आ रहा है कि आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों के मुस्लिम युवा सैकड़ों की संख्या में अल कायदा से भी खूंखार आतंकी संगठन आइएसआइएस से जा मिले हैं तब भारत के ऐसे युवाओं की संख्या मुश्किल से 10-12 है। शायद यही कारण रहा कि अल कायदा की ओर से दक्षिण एशिया में अपनी तथाकथित आतंकी दुकान खोले जाने की घोषणा के जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री सगर्व यह कह सके कि भारतीय मुसलमान अल कायदा को फेल कर देगा। यह भरोसा पूरे देश को भी होना चाहिए और इसके बावजूद कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के साथ-साथ वहां फल-फूल रहे किस्म-किस्म के तमाम आतंकी संगठन भारत में मुस्लिम युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन दम तोड़ रहा है तो इसका बड़ा कारण भारतीय खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी के साथ-साथ यह भी है कि भारत के युवा मुस्लिम भटकने से इन्कार कर रहे हैं। बेहतर हो कि नोबेल पुरस्कार चयन समिति अपनी उस टिप्पणी को दुरुस्त करे जिसमें उसने यह कहा कि दोनों देश अतिवाद के खिलाफ साझा संघर्ष करें।
[लेखक राजीव सचान, दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं]
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नागरिक समाज की शक्ति
Sat, 18 Oct 2014
कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद सिविल सोसायटी की महत्ता फिर से स्थापित होने की उम्मीद कर रहे हैं सुधांशु रंजन
बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद जो खबरें मीडिया में आई हैं उन पर विचार करने की जरूरत है। पहली खबर यह है कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति कौन है। मैं व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसा पूछने वालों में कई प्रख्यात बुद्धिजीवी एवं विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक हैं। तो क्या यह उनकी अनभिज्ञता है, जो उनके बुद्धिजीवी होने पर सवाल खड़े करती है? यह सवाल दरअसल मीडिया की भूमिका पर है जिसे राजनेताओं, फिल्मी कलाकारों तथा क्रिकेट खिलाड़ियों के चेहरे दिखाने और उनके बारे में समाचार देने से फुर्सत ही नहीं है।
जहां किसी राजनीतिक दल का एक छोटा-मोटा नेता या प्रवक्ता भी रोज टीवी पर बैठा मिल जाएगा और अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर फोटो सहित उसके बयान होंगे, वहीं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की घनघोर उपेक्षा होती है। यहीं दूसरा सवाल है कि नागरिक समाज की भूमिका आखिर है क्या समाज या राष्ट्र निर्माण में? तीसरा सवाल है नोबेल पुरस्कार की निष्पक्षता को लेकर।
जहां तक सिविल सोसायटी का सवाल है, यह निर्विवाद है कि केवल सरकार सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। भारत एक नायाब मुल्क है जिसने नागरिक समाज की महत्ता को सबसे पहले पहचाना। सैद्धांतिक रूप से हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक अनुबंध को माना। रूसो ने जनरल विल की बात कही, हालांकि उसे उन्होंने स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया। तीनों विचारक यह मानते थे कि जनता की सहमति के बिना बनाया गया राज्य अवैध है। जहां हॉब्स ने राज्य निर्माण के बाद सारे अधिकार राज्य को दे दिए और नागरिकों को अधिकारहीन कर दिया वहीं रूसो एवं लॉक ने नागरिकों को असहमति एवं विद्रोह का अधिकार दिया। यहीं नागरिक समाज की भूमिका आती हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो हरेक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार दिया यदि किसी मुद्दे पर उसकी असहमति है। महात्मा गांधी तो इसमें मिल से भी आगे निकल गए। उनका मानना था कि यदि किसी मुद्दे पर किसी को असहमति है तो विरोध करना न केवल उसका अधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी है। महात्मा गांधी सिविल सोसायटी की महत्ता को समझते थे। इसलिए वे विश्व के पहले नेता निकले जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम का सफल नेतृत्व करने के बाद भी सत्ता के शीर्ष पर बैठना पसंद नहीं किया। उनका भरोसा लोकशक्ति पर था। इसी दर्शन को आगे बढ़ाया लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन्होंने अपने को सत्ता से अलग रखा।
उनका मत था कि राजसत्ता पर लोकसत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। दादा धर्माधिकारी ने मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री बनने से इन्कार कर दिया। कृष्ण दास जाजू को सरदार पटेल ने केंद्र में वित्तमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। वह चरखा संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वित्त मंत्री का काम करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु चरखे का काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह गांधीवादी अर्थशास्त्री जेई सी कुमारप्पा ने सांसद या मंत्री बनने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं की निर्णायक भूमिका हैं।
1 फरवरी 1948 को एक लेख में कुमारप्पा ने लिखा, 'सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ताओं का गुट सरकार को निर्देश एवं दिशा देगा अपने उदाहरणों से।' यह लेख गांधीजी की एक छोटी टिप्पणी (पुनश्च) के साथ छपा था जिसमें उन्होंने लिखा, 'यह बहुत आकर्षक है। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि हमारे पास नि:स्वार्थ कार्यकर्ताओं की जरूरी संख्या नहीं है जो अपने बारे में अच्छा हिसाब देने में सक्षम हों।' इसके छह दिनों बाद उनकी हत्या हो गई। यह सर्वविदित है कि गांधी कांग्रेस को विघटित कर लोकसेवक संघ बनाना चाहते थे। वह इसका मसौदा तैयार करने वाले थे, किंतु उनकी हत्या हो गई। यदि गांधी-जेपी अथवा कुमारप्पा का सपना साकार रूप ले पाता तो सरकार के ऊपर नागरिक समाज का जबर्दस्त दबदबा होता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल/लोकायुक्त की आवश्यकता नहीं होती। इस मायने में कैलाश सत्यार्थी का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नागरिक समाज को बल मिलेगा। हालांकि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उनके चयन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है। ऐसा अकसर होता है। इसमें प्रतिद्वंद्विता एवं ईष्र्या का तत्व भी हो सकता है। परंतु एक सवाल उठता है। कैलाश सत्यार्थी के प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है कि वह गांधी के मार्ग पर चलें। ऐसा कर नोबेल कमेटी ने गांधी को यह सम्मान न देने की भूल को स्वीकार किया है। पहले भी उसने स्वीकार किया कि गांधी को पुरस्कार न देना सबसे बड़ी चूक थी। परंतु सवाल है कि इसमें इतना विलंब क्यों हुआ?
विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण को नोबेल मिलना चाहिए था। जिस देश में अधिकतर हत्याएं जमीन के लिए होती हैं वहां विनोबा ने लाखों एकड़ जमीन भूमिहीनों के लिए दान में ले ली। वह भू-स्वामियों को कहते थे, 'मैं आपको प्यार से लूटने आया हूं।' भूदान एक राष्ट्रीय जनांदोलन बन गया था। इसी प्रकार जेपी ने 1974-75 में अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी परिणति मार्च 1977 में पहली बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन के रूप में हुई। यह विश्व की एक अनोखी घटना थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खून का एक कतरा बहे बिना सत्ता परिवर्तन हुआ। इस सत्ता परिवर्तन ने देश में लोकतंत्र को बहाल कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्यार्थी को मिलने वाला सम्मान सिविल सोसायटी को मजबूत बनाएगा। यह इसलिए भी उत्साहवर्द्धक है, क्योंकि सत्यार्थी एक मामूली परिवार से आते हैं, हिंदी बोलते हैं और आचार-व्यवहार से पूरी तरह देसी हैं। बाल अधिकार की समस्या को अब ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
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बचपन बचाना है
Sun, 19 Oct 2014
बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इसी बाल रूप को संवार और सहेज कर ही कोई बुलंदियों को छू सकता है। हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने के चलते कैलाश सत्यार्थी को मिले शांति के नोबेल पुरस्कार पर हम भले ही गौरवान्वित और जश्न मना रहे हों, लेकिन इस सम्मान का दूसरा पहलू ज्यादा चिंताजनक है। इस सम्मान ने आजादी के पैंसठ साल बाद भारतीय समाज का वह कुत्सित चेहरा दिखाया है जिसकी चमक-दमक के पीछे बाल मजदूरी की सिसकियां छिपी हुई हैं। बाल मजदूरी सभ्य समाज के माथे का कलंक है। तमाम नियम-कानूनों के बाद भी अगर आज तक हम इसे खत्म नहीं कर पाए तो इसके पीछे जरूर हमारी खराब नीतियां रही हैं। लिहाजा यह समय आत्म अवलोकन करने का है कि चूक कहां हो रही हैं। शिक्षा के अधिकार के बाद भी हम बच्चों को स्कूल भेजने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे हैं। विगत कुछ वर्षो में 80 हजार के करीब बच्चों को मजदूरी के दलदल से निकालने वाले कैलाश सत्यार्थी को मिले इस सम्मान ने हमारी जिम्मेदारियों और दायित्वों को बढ़ा दिया है। ऐसे में कुछ सालों में दुनिया में अपना डंका बजाने की हसरत पालने वाले भारत देश से बाल मजदूरी नामक धब्बे को समूल खत्म करने की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।
जनमत
क्या कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिलने से देश में बाल श्रम की समस्या सुधरेगी?
हां 59 फीसद
नहीं 41 फीसद
क्या हम भारतीय बच्चों के अधिकार को लेकर वाकई गंभीर हैं?
हां 55 फीसद
नहीं 45 फीसद
कैलाश जी को नोबेल पुरस्कार मिलने से सभी लोगों का ध्यान इस पर गया है। लोगों में बालश्रम की समस्या को लेकर जागरुकता आई है इससे प्रेरित होकर बालश्रम की समस्या से जुड़ी हुई संस्थाओं को भी आत्मबल मिलेगा और वह समाज के अन्य लोगों को भी इस समस्या से मुक्ति दिलाएगा। -अखिलेश कुमार
हम बच्चों के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं हैं, आज भी लाखों बच्चे जमीन पर आसमान के नीचे भूखे सो जाते हैं। उनकी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, यह सभी बातें हमारे संज्ञान में हैं फिर भी हम इसे लेकर चिंतित नहीं हैं। -अमिताभ श्रीवास्तव
लोगों में जागरुकता लाने के लिए हमें ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना होगा जो लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर खींचे। किसी एक की पहल से यह समस्या नहीं सुलझेगी, हम सबको आगे बढ़ना होगा। -आरती वर्मा
हम भारतीय आहिस्ता-आहिस्ता संवेदनशून्य होते जा रहे हैं। बच्चों के अधिकारों या किसी भी मामले में गंभीर होने के लिए जागरुकता बहुत जरूरी है। -रोहराभारती@जीमेल.कॉम
नोबेल मिलने से समस्या का समाधान होता तो अब तक किसी क्षेत्र में समस्या नहीं होती। क्योंकि समस्या पैदा करने वाले लाखों हैं और सुधार करने वाला कोई एक। -आरुषि243654@जीमेल.कॉम
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अंधकारमय भविष्य
Sun, 19 Oct 2014
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन [आइएलओ] के अनुसार जब बच्चों को किसी ऐसे कार्य को करने पर विवश होना पड़ता है जो उनसे उनका बचपना छीन लेता हो, नियमित रूप से उनके स्कूल जाने की क्षमता में बाधक बनता हो और जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और नुकसानदेह हो, ऐसे कार्यो को करने वाले बच्चों को बाल मजदूर कहा जाता है।
संख्या देश में
2001 की जनगणना के अनुसार 5-14 साल आयु वर्ग के 1.26 करोड़ बच्चे बाल मजदूर थे, लेकिन 2011 की जनगणना में इनकी संख्या 43.53 रह गई है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह संख्या वास्तविक संख्या से काफी कम है।
परदेस में
* 2000 से बाल मजदूरों की संख्या में एक तिहाई की कमी आई है। 24.60 करोड़ से घटकर 16.68 करोड़ रह चुकी है। कुल संख्या के आधे से अधिक यानी करीब 8.5 करोड़ बच्चे खतरनाक कार्यो से जुड़े हुए हैं।
* एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बाल मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। 7.8 करोड़ या कुल बच्चों की संख्या का 9.3 फीसद। उप सहारा अफ्रीका में बाल मजदूरी के सर्वाधिक मामले हैं। 5.9 करोड़ यानी 21 फीसद से अधिक
* लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में 1.3 करोड़ जबकि मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 92 लाख (8.4 फीसद) है।
* कृषि लगातार ऐसा क्षेत्र रहा है जिससे सर्वाधिक बाल मजदूर (9.8 करोड़ या 59 फीसद) जुड़े हैं। हालांकि सेवा क्षेत्र में भी 5.4 करोड़ और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में 1.20 करोड़ बच्चे काम कर रहे हैं।
* साल 2000 से बालिकाओं में बाल श्रम में 40 फीसद की गिरावट दर्ज हुई है जबकि इसी समयावधि में बालकों में यह गिरावट महज 25 फीसद रही है।
समस्या:
तमाम कानूनों और मानकों के बावजूद दुनिया में बाल श्रम की उपस्थिति आदमियत के नाम पर किसी कलंक से कम नहीं है। हालांकि इस सामाजिक कलंक में उत्तरोत्तर किंतु धीमा सुधार जारी हो रहा है, लेकिन कई कारकों का जब तक जड़ खात्मा नहीं होता, इस पर त्वरित लगाम लगाना असंभव है।
गरीबी और बेरोजगारी का उच्च स्तर:
गरीब परिवार हालात को सुधारने के लिए बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेजने को वरीयता देते हैं। ये बच्चे उनकी मूल जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाते हैं। दुनिया के एक चौथाई लोग अति गरीबी के शिकार हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के हिस्सों में व्याप्त अति गरीबी के चलते यहां के अधिकतर लड़के रोजी-रोटी के जुगाड़ में बाल मजदूर बन जाते हैं।
अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का दायरा सीमित:
2006 में करीब 7.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम थे। 2009 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सभी बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा मुहैया कराने की लागत 10-30 अरब डॉलर है। देखने में भले ही यह भारी-भरकम राशि लगती हो, लेकिन लागत सालाना वैश्रि्वक मिलिट्री खर्च का महज 0.7-2.0 फीसद ही है।
मौजूदा कानूनों का उल्लंघन:
बाल मजदूरी के खिलाफ भले ही तमाम नियम, कानून और संहिताएं मौजूद हों, लेकिन इनका खुला उल्लंघन सरेआम देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात उत्पादों के उत्पादन और आउटसोर्सिग में कई चरण शामिल होते हैं। इसके चलते यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि पूरी प्रक्रिया में कहां पर कैसा श्रम काम कर रहा है। इनसे जुड़े कुछ हिस्से का काम ठेकेदारों से कराए जाते हैं जो इरादतन या गैरइरादतन बाल श्रम के इस्तेमाल को छुपाते हैं।
कानूनों का अमल अपर्याप्त:
विश्व में बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए जितने कानून कायदे हैं या तो उन्हें ढंग से लागू नहीं किया जाता है या फिर वे दुरुस्त नहीं हैं। इसके चलते ही कृषि, घरेलू कार्य जैसे क्षेत्रों में बाल मजदूरी मौजूद है। कई देशों में सख्त कानून तो हैं लेकिन उनके श्रम विभाग और श्रम निरीक्षण कार्यालयों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध होते हैं। वहां की अदालतें उन कानूनों को लागू कराने में विफल रहती हैं।
लचर कानून:
कई देश ऐसे कानून बना देते हैं जिसमें दोषियों के बच निकलने की पूरी गुंजायश होती है।
नेपाल: यहां अधिकांश कामों के लिए न्यूनतम 14 साल आयु सीमा निर्धारित है। पौधरोपण और ईट भट्टे को बाल श्रम से मुक्त रखा गया है।
केन्या: औद्योगिक कामों के लिए 16 साल से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध है लेकिन कृषि को इससे मुक्त रखा गया है।
बांग्लादेश: किसी भी काम के लिए एक निर्धारित आयुसीमा है लेकिन घरेलू काम और खेती-बाड़ी से जुड़े कामों पर यह लागू नहीं होती है।
अन्य कारक: बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के कई देशों में अपना विस्तार करती हैं। लिहाजा रोजगार, निवेश और उद्योग के लिए देशों में प्रतिस्पर्धा मची रहती है। अंतरराष्ट्रीय मानकों को पाने के लिए कई बार सरकारों और कंपनियों द्वारा कम लागत वाले श्रम को बढ़ावा दिए जाने के क्त्रम में बाल श्रम सुधार की गति मंद पड़ जाती है।
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संवैधानिक उपाय
Sun, 19 Oct 2014
संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में बाल श्रम के खिलाफ कई विधान किए गए हैं:
अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।
अनुच्छेद 21 (ए): शिक्षा का अधिकार: राज्य छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा।
अनुच्छेद 39 (ई): पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों
अनुच्छेद 39 (एफ): बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
अनुच्छेद 45: बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध: राच्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
सरकारी प्रयास
बाल श्रम के मसले पर केंद्र और राच्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। दोनों ही स्तरों पर ऐसे कई विधायी प्रयास किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण विधानों पर एक नजर:
बाल श्रम (प्रतिषेध और नियमन) एक्ट, 1986: इस एक्ट में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उन 16 पेशों और 65 प्रक्रियाओं में रोजगार पर पाबंदी लगाई गई है, जो बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। अक्टूबर, 2006 में सरकार ने घरेलू सेक्टर और सड़क किनारे ढाबों और सरायों में बच्चों के काम करने को भी खतरनाक व्यवसायों की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया। सितंबर, 2008 में अत्यधिक ताप या शीत, यांत्रिक ढंग से मछली पकड़ना, गोदाम, पेंसिल उद्योग, पत्थरों की घिसाई जैसे व्यवसायों और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया।
फैक्ट्रीज एक्ट, 1948: एक्ट 14 साल से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। 15-18 साल के किशोर को तभी किसी फैक्टरी में रोजगार मिल सकता है जब वह सक्षम मेडिकल डॉक्टर प्राधिकारी से फिटनेस संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले। इस एक्ट में 14-18 साल के किशोरों को रोज साढ़े चार घंटे के काम का ही प्रावधान करते हुए उनको रात के घंटों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है
खदान एक्ट (1952): 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खदान में काम करने से प्रतिबंधित करता है। खदान का समुचित ढंग से निरीक्षण करने के बाद 16 वर्ष की आयु से अधिक किशोर को अप्रेंटिस की अनुमति दी जा सकती है।
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एवं प्रोटेक्शन) ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, 2000: बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप इस एक्ट में 2002 में संशोधन किया गया। इसके जरिये 18 साल से कम उम्र के किशोरों को सुरक्षा प्रदान की गई है। एक्ट के सेक्शन 26 में कामगार किशोर और बच्चों को शोषण से बचाने के उपाय किए गए हैं। इसके तहत यदि कोई नियोक्ता बच्चे या किशोर को बंधुआ रखते हुए उसकी आय को अपने पास रख लेता है या उसको जोखिम भरे काम में लगाता है तो उस नियोक्ता को तीन साल के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस प्रावधान का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए ऐसे कई लोगों को दंडित किया है जो अन्य एक्ट में बच निकलते थे। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को सहायता पहुंचाने के साथ पुनर्वास किया गया है।
न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948:
सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया है। बाल श्रम से लड़ने में बेहद प्रभावी माना गया है।
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार एक्ट, 2009: 6-14 साल के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें वंचित तबके और अशक्त बच्चों के लिए आवंटित करने का भी प्रावधान है।
न्यायिक हस्तक्षेप
एमसी मेहता केस (1996):
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राच्य सरकारों को निर्देश देते हुए जोखिम भरे कार्यो और गतिविधियों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करते हुए उनको ऐसे कार्यो से मुक्त कराते हुए गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बाल श्रम एक्ट का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान से उनके लिए पुनर्वास से संबंधित कल्याणकारी फंड बनाने का भी निर्देश दिया था।
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राच्य (1993): सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 21(ए) में वह भावना झलकती है।
पहल
इस बार के शीतकालीन सत्र में दिसंबर, 2012 से लंबित बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) संशोधन (सीएलपीआरए) बिल पेश किया जाएगा। इस बिल में पहली बार 14 साल की आयु तक के बच्चों के किसी भी प्रकार के नियोजन पर पाबंदी लगाई गई है। निशुल्क एवं अनिवार्य बच्चों का अधिकार एक्ट, 2009 के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल में 14-18 साल के किशोरों के जोखिम भरे नियोजन पर पाबंदी का भी प्रावधान किया गया है। यह बिल किशोरों के कार्य करने की दशाओं और आडियो विजुअल इंटरटेनमेंट उद्योग में काम करने वाले बच्चों की दशाओं का नियमन करेगा।
अंतरराष्ट्रीय कानून
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) ने बाल श्रम के खिलाफ प्रमुख रूप से दो कंवेंशन (समझौते)विकसित किए हैं। दुनिया के अधिकांश देशों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं:
रोजगार के लिए न्यूनतम आयु, 1973 (कंवेंशन नंबर 138):
इस कंवेंशन को अंगीकार करने वाले देशों ने बाल श्रम को रोकने का कानूनी वादा किया है और सुनिश्चित किया है कि 'न्यूनतम आयु' से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। 2010 के अंत तक इस कंवेंशन पर आइएलओ के 183 सदस्यों में से 156 ने हस्ताक्षर किए।
बाल श्रम का सबसे खराब स्वरूप, 1999 (कंवेंशन नंबर 182):
इसमें बाल श्रम के सबसे खराब रूप से सुरक्षा के मसले को आपात की स्थिति में रखते हुए तत्काल और प्रभावी उपाय उठाने के लिए कहा गया है। 2010 के अंत तक इस कंवेंशन को 173 देशों ने अंगीकार किया है।
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सरकार के साथ समाज भी आए आगे
Sun, 19 Oct 2014
बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कायदे-कानून की लंबी फेहरिस्त बना दी गई लेकिन बावजूद इसके कभी दक्षिणी दिल्ली में फलक तस्करी की शिकार होती है तो कभी गांधी नगर में गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म का दंश झेलती है, मासूम जाह्ववी इंडिया गेट पर भी सुरक्षित नहीं। कभी स्नेह, तो कभी प्यार के नाम पर बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है। कई मामलों में तो नामी-गिरामी तबके को लोगों तक ने स्वीकार किया है कि बचपन में वे शोषण के शिकार हुए। बच्चों के प्रति यौन शोषण रोकने एवं अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक शख्स बच्चों के अधिकारों एवं अपराध रोकने के लिए बनाए गए नियम कानूनों को भी जानें। बच्चों के अधिकारों के लिए स्थापित दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन अरुण माथुर से बात की संवाददाता संजीव कुमार मिश्र ने। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश:
बच्चों के संवैधानिक अधिकार क्या है?
जिस किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है वह बालक कहलाता है। भारत ने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एक अलग कानूनी अंग के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि भारत में 18 वर्ष की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति वोट डाल सकता, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसका विवाह कर दिया गया है और उसका भी बच्चा है तो उसे भी अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बालक ही माना जाएगा।
बच्चों के साथ किस तरह के अपराध सामने आते हैं।
आमतौर पर डीसीपीसीआर में स्कूल में दाखिला ना होने से लेकर, स्कूल में मारपीट, खेलने के लिए पार्क नहीं होने से लेकर लैंगिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, अपंगता, महिला भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल-विवाह, बाल-श्रम, बाल-वेश्यावृत्ति, बाल-व्यापार, बाल-बलि, स्कूलों में शारीरिक दंड, परीक्षा-दबाव एवं छात्रों द्वारा आत्महत्या, प्राकृतिक आपदा, युद्ध एवं संघर्ष में प्रभावित।
बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं?
सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप में सहयोग दिया जा रहा है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने को भी प्रयत्न के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के विकास को लक्ष्य मानते हुए कई योजनाएं शुरू की गई है। जो विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाती है।
इस दिशा में देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो नागरिकों को अपना दायित्व समझना होगा। सभी को प्रण करना होगा कि हम बाल अधिकारों का हनन ना होने देंगे ना ही खुद करेंगे। अधिकतर मामलों में हिंसा घर के अंदर ही होती है। जानने वाले, रिश्तेदार ही बच्चों का शोषण करते है। लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। लोगों को बाल श्रम, मानव तस्करी, बच्चों के प्रति अपराध देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। स्कूल, घर, रिश्तेदारी, अस्पताल, पुलिस स्टेशन में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे डरे, सहमें नहीं।
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बचपन केंद्रित हो विकास
Sun, 19 Oct 2014
हमारे देश में बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों, अपराधों, शोषण और यातनाओं की अनगिनत घटनाएं रोज घटती हैं। जिसमें बच्चों की खरीदफरोख्त पूरी दुनिया में नशीले पदाथरें और अवैध हथियारों के बाद काली कमाई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। सस्ते श्रमिकों की बढ़ती मांग, गैर कानूनी तौर पर धड़ल्ले से चलने वाली प्लेसमेंट एजेंसियां, प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार आदि इसकी मुख्य वजहें हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, अशिक्षा और अज्ञानता बाल दुव्र्यापार के अपराध को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है।
बाल दुव्र्यापार कानूनी अपराध के साथ-साथ एक सामाजिक बुराई, अमानवीय कृत्य और काले धन के उत्पादन का एक बड़ा जरिया है। इसके चलने से लाखों बच्चे आजादी, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं। चूंकि बाल दुव्र्यापार के शिकार ज्यादातर बच्चे जबरिया बाल मजदूरी करने के लिए अभिशप्त होते हैं इसलिए मालिकों द्वारा उन्हें बहुत ही मामूली मजदूरी दी जाती है। सस्ते श्रमिक तथा निर्धारित कार्यावधि से अधिक समय तक बिना किसी प्रतिरोध के काम करने के कारण बच्चों को मालिकों द्वारा काम पर रखा जाता है। जिसके कारण वयस्क लोग बेरोजगार बने रह जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक देश में 5-6 करोड़ तथा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 44 लाख बच्चे भारत में बाल श्रमिक हैं। संख्या जो भी हो, लेकिन इस सच्चाई को कोई भी नहीं नकार सकता कि जिन करोड़ों बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए वे खेत-खलिहानों, पत्थर खदानों, ईट भट्टों, कल-कारखानों, ढाबों, घरों, कोठियों, मनोरंजन स्थलों आदि जगहों पर बाल दुव्र्यापार के शिकार होकर अमानवीय हालात में रहते हुए दिन-रात काम करते हैं। आज देश में प्रति घंटे लगभग 10 बच्चे गायब हो रहे हैं। गुमशुदगी के मामले में बचपन बचाओ आंदोलन ने अपने अध्ययन और जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को निर्देशित किया कि वह एक ठोस योजना व कार्यक्त्रम बना कर गुमशुदगी के अपराध को रोकें। इसके तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनिवार्यता, बच्चे को खोजने का काम, पुलिस में सरोकार व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास आदि शामिल हैं।
ज्ञातव्य हो कि गुमशुदगी के शिकार बच्चे मूलत: बाल दुव्र्यापार के ही शिकार होते हैं। बाल दुव्र्यापार में छोटे-छोटे गिरोहों से लगाकर बड़े अपराधी गिरोह भी सक्त्रिय रहते हैं। इनका तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक तथा गांवों से लेकर शहरों तक फैला होता है। इनमें से कुछ लोग बच्चों को चुराकर या बहला-फुसला कर ले जाते हैं। दूसरे गिरोह उन्हें मजदूरी पर लगाने, वेश्यावृत्ति कराने, जबरिया विवाह या भीख मंगाने आदि के कामों में लगाते हैं। गरीब व पिछड़े इलाकों में ऐसे गिरोहों के स्थानीय एजेंट होते हैं जो पूरी व्यापक योजना के साथ बाल व्यापार के अपराध को अंजाम देते हैं तथा वहां से बच्चों को गायब कर बड़े कस्बों और शहरों में सक्रिय अपने सरगनाओं को सौंपते हैं। ज्यादातर अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां इस अपराध में लिप्त हैं। बाल तस्करी के साथ-साथ बाल मजदूरी के अपराध को रोकने के लिए एक ओर जहां सख्त कानून होने चाहिए वहीं उनके पालन की जवाबदेही भी सरकारी महकमों और अधिकारियों पर होनी चाहिए। बाल कल्याण की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकतम कठोरता या शून्य सहिष्णुता का रवैया अपनाना होगा। बाल तस्करों, बंधुआ एवं बाल मजदूरी कराने वाले मालिकों और बच्चों के खिलाफ अपराधों में संलिप्त लोगों को त्वरित न्यायालयों के माध्यम से एक निश्चित समयावधि के अंदर सजा दी जाए। बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों से भीख मंगवाने आदि के खिलाफ व्यापक जन जागरण चलाया जाए और ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए जो इन कार्यो में संलिप्त हैं।
तमाम अध्ययनों से साबित हो चुका है कि बाल मजदूरी गरीबी, वयस्क-बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारियों के साथ-साथ बच्चों की तस्करी जैसी समस्याओं को बढ़ावा देती है, साथ ही व्यक्तिगत विकास और देश की आर्थिक तरक्की के सबसे बड़ी बाधा है तो इसे जारी रखना भला कहां तक उचित है? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज की दुनिया का आर्थिक ढांचा सूचना, जानकारी और ज्ञान की आर्थिकी पर टिका है, लेकिन इसके बावजूद भी बाल दुव्र्यापार रोकने के प्रयासों में राजनीतिक इच्छाशक्ति और ईमानदारी के साथ-साथ दूरदर्शिता की जबर्दस्त कमी महसूस की जा रही है। बचपन केंद्रित विकास की दिशा में सामूहिक पहल आज की राष्ट्रीय जरूरत है। क्योंकि यही भविष्य केंद्रित विकास की बुनियाद है। आइये बाल श्रम मुक्त-बाल मित्र भारत के निर्माण की मुहिम में शामिल हों।
बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने पर शांति का नोबेल मिलना बड़ी सफलता नहीं है। अभी दुनिया के करीब 16-17 करोड़ बच्चे मजदूरी के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें आजादी नहीं मिली है। पुरस्कार मिलने के बाद अब मैं दुनिया भर में बाल-मजदूरी की समस्या को खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मुझे पूरी सफलता तभी मिलेगी।
पुरस्कार के साथ ही मुझसे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इसलिए अब मुझे शांत नहीं बैठना है। भारत में अब भी बाल मजदूरी और चाइल्ड ट्रैफकिंग बड़े स्तर पर हो रही है। करोड़ों बच्चे आज भी गुलामी कर रहे हैं। इनके लिए संघर्ष जारी रखना है। यह सम्मान उन बच्चों को मजबूती देगा। बच्चे ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते हैं, इसके लिए हम सबको काम करना होगा।
[बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से बातचीत पर आधारित]
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बच्चों का भीख मांगना देश के लिए शर्मनाक
hursday February 06, 2014
अक्सर आपने बच्चों को भीख मांगते देखा होगा। कभी आप उन्हें कुछ दे भी देते होंगे, तो कभी डांटकर आगे बढ़ जाते होंगे। पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन बच्चों की दुनिया कैसी है? इनके सपने क्या हैं? क्या ये भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहते हैं? ये अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं या इनसे जबरदस्ती भीख मंगवायी जाती है? भीख में मिले पैसों का ये क्या करते हैं? क्या कभी इन्होंने भीख मांगना छोड़कर कुछ और करने बारे में सोचा है? बड़े होकर ये क्या करेंगे? कुछ साल पहले मैंने बाल भिखारियों पर एक बड़ी स्टोरी की थी। उसकी रिसर्च के लिए मैंने उनके साथ कई दिन बिताये। शुरू में उन्हें मुझपर काफी शंका थी। डरे हुए भी थे... उन्हें लगा कि मैं पुलिस वाला या पुलिस का मुखबिर हूं या फिर किसी दूसरे इलाके का ‘दादा’, जो उन्हें बहकाकर या पटाकर अपने इलाके में ले जाना चाहता है। बहरहाल, उनसे मुझे बहुत सनसनीखेज जानकारियां मिली थीं। कुछ बच्चे चुराये हुए थे (उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि उन्हें अपने घर या परिवार के बारे में याद तक नहीं था या वे जान-बूझकर बताना नहीं चाहते थे), कुछ घर से भागकर आये थे, कुछ अपने घर की गरीबी या पिता की शराबखोरी की वजह से भीख मांगने को मजबूर थे। एक बात सबमें समान थी कि वे भिखारी माफिया, जिसे वे ‘दादा’ कहते थे, से बहुत डरते थे। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने एक एनजीओ की मदद से कुछ बाल भिखारियों को पढा़ने या किसी वोकेशनल कोर्स में दाखिल करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिये। कहा कि यह असंभव काम है, बाल भिखारियों को छोड़कर और किसी का भी पुनर्वसन किया जा सकता है! उसके बाद हर साल बाल भिखारियों की तादाद बढ़ती गई और इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कर पाया। हाल में हॉलैंड से मेरे एक डच मित्र भारत घूमने आये। वह एक सप्ताह मुम्बई में रहे। जगह-जगह बाल भिखारियों को देखकर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बेहद गैर-जिम्मेदार और नागरिक असंवेदनशील हैं। अन्यथा देश के सबसे बड़े महानगर मुम्बई में इतने बाल भिखारी होने नहीं चाहिए।
मुझे उनकी बात एकदम सही लगी।
भारत के संविधान में भीख मांगने को अपराध कहा गया है। फिर देश की सड़कों पर एक करोड़ बच्चे भीख आखिर कैसे मांगते हैं? बच्चों का भीख मांगना केवल अपराध ही नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा भी है। हर साल कितने ही बच्चों को भीख मांगने के ‘धंधे’ में जबरन धकेला जाता है। ऐसे बच्चों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की काफी आशंका होती है। बहुत से बच्चे मां-बाप से बिछड़कर या अगवा होकर बाल भिखारियों के चंगुल में पड़ जाते हैं। फिर उनका अपने परिवार से मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुलिस रेकॉर्ड के अनुसार, हर साल 44 हजार बच्चे गायब होते हैं। उनमें से एक चौथाई कभी नहीं मिलते। कुछ बच्चे किसी न किसी वजह से घर से भाग जाते हैं। कुछ को किसी न किसी वजह से उनके परिजन त्याग देते हैं। ऐसे कुल बच्चों की सही संख्या किसी को नहीं मालूम! ये तो पुलिस में दर्ज आंकड़े हैं। इनसे कई गुना केस तो पुलिस के पास पहुंचते ही नहीं। फिर भी, हर साल करीब 10 लाख बच्चों के अपने घरों से दूर होकर अपने परिजन से बिछड़ने का अंदेशा है। उन बच्चों में से काफी बच्चे भीख मंगवाने वाले गिरोहों के हाथों में पड़ जाते हैं। यानी हर साल हजारों गायब बच्चे भीख के धंधे में झोंक दिये जाते हैं। इन बच्चों का जीवन ऐसी अंधेरी सुरंग में कैद होकर रह जाता है, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं होता। इनसे जीवन की सारी खुशियां छीन ली जाती हैं। भारत में ज्यादातर बाल भिखारी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगते। वे संगठित माफिया के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। तमिलनाडु, केरल, बिहार, नई दिल्ली और ओडिशा में यह एक बड़ी समस्या है। हर आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का ऐसा हश्र होता है। इन बच्चों के हाथों में स्कूल की किताबों की जगह भीख का कटोरा आ जाता है। बाल अधिकारों के ऐक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश का कहना है, ‘भारत में भीख माफिया बहुत बड़ा उद्योग है। इससे जुड़े लोगों पर कभी आंच नहीं आती। इस मामले में कानून बनाने वालों और कानून तोड़ने वालों की हमेशा मिलीभगत रहती है। इन हालात से निपटने के लिए सिस्टम को ज्यादा जवाबदारी निभानी चाहिए।’
भारत के मानवाधिकार आयोग की रपट के मुताबिक, हर साल जो हजारों बच्चे चुराये जाते हैं या लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं, वे भीख मांगने के अलावा अवैध कारखानों में अवैध बाल मजदूर, घरों या दफ्तरों में नौकर, पॉर्न उद्योग, वेश्यावृत्ति, खाड़ी के देशों में ऊंट दौड़, अंग बेचने वाले माफिया, अवैध रूप से गोद लेने और जबरन बाल विवाह के जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश भी करते हैं। हैदराबाद में 6 लोगों की एक टीम ने कई महीने की रिसर्च के बाद ऐसे बच्चों को बचाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने देश भर के नागरिकों से आगे आकर बाल भिखारियों को बचाकर उन्हें उनका बचपन लौटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है मुफ्त होस्टलों की लिस्ट सभी नागरिकों के पास होनी चाहए, ताकि वे जरूरतमंद बाल भिखारियों को वहां पहुंचाने का इंतजाम कर सकें। सभी से यह भी अपील की गई है कि वे बाल भिखारियों को भीख न दें। यह एक छोटी सी शुरूआत है। इसमें और भी लोग साथ आयेंगे, तो इस समस्या को खत्म भले ही न किया जा सके, कम तो जरूर किया जा सकता है। आज भारत एक युवा देश है। किसी युवा देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बाल भिखारियों पर रोक लगाना होनी चाहिए। इसके लिए सामाजिक भागीदारी की जरूरत है। ऐसा करके ही स्थानीय, राज्यों और केंद्र की सरकारों पर दबाव डाला जा सकेगा... और सामाजिक भागीदारी की बदौलत सरकारों पर बाल भिखारियों को रोकने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। इस दबाव के कारण सरकारें अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई करें, तो इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। समाज को सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। तब बाल भिखारियों के पुनर्वसन की जरूरत होगी। उनकी शिक्षा, सेहत और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
